ब्रेकिंग

खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये होणार्‍या काळ्या पैशांवर आता प्राप्तिकर विभागाची नजर

Wrutuja pandharpure
24 May 2025

पुणे : जमीन, सदनिका यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये होणार्‍या काळ्या पैशांच्या (ब्लॅक मनी) वापरांवर आता प्राप्तिकर विभागाची नजर राहणार आहे. जमीन, सदनिका, दुकान यांच्या दस्तनोंदणीवेळी दस्तामध्ये २ लाखांपेक्षा अधिक रक्कमेचा मोबदला जर रोख स्वरुपात नमूद केले असेल, तर संबंधित दुय्यम निबंधकांनी ही बाब प्राप्तिकर विभागास कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तशा सूचना महसूल विभागाने नोंदणी महानिरीक्षकांना दिल्या आहेत. या आदेशामुळे जमीन, सदनिका यांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातील काळा पैसा रोखणे शक्य होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात एका दाखल याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने काळ्या पैशांच्या निर्बंधाबाबत १६ एप्रिल २०२५ रोजी आदेश दिले आहेत. त्या आदेशानुसार महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुनील जाधव यांनी हे परिपत्रक जारी केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशातील मुद्दा क्रमांक १८.१ मध्ये काळ्या पैशांच्या निर्बंधाबाबत प्राप्तिकर अधिनियमातील कलम २६९ एस.टी व कलम २७१ डीए मधील तरतुदीचा तसेच वित्त विधेयक २०१७ मधील तरतुदीचा उल्लेख करून स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांच्या नोंदणीसंदर्भात आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जमीन, सदनिका आणि दुकाने या स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांचे दस्त नोंदणीसाठी सादर करताना पक्षकाराने दस्तामध्ये २ लाख रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक मोबदला रोख रक्कमेच्या स्वरुपात दिल्याचे नमूद केले असेल, तर संबंधित दुय्यम निबंधकाने ही बाब प्राप्तिकर विभागास कळविणे आवश्यक आहे.

दुय्यम निबंधकाने असे व्यवहार प्राप्तिकर विभागास कळविले नसल्याची बाब तपासणी दरम्यान किंवा मूल्यनिर्धारण कार्यवाही करताना प्राप्तिकर विभागाच्या निदर्शनास आल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकाविरोधात शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करण्याबाबत प्राप्तिकर विभागाने संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांना कळविण्यात यावे, असे सर्वोेच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले हे आदेश राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांना देण्यात यावेत व त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा, अशा सूचना राज्य शासनाने नोंदणी महानिरीक्षकांना दिल्या आहेत.